उत्तर प्रदेश में सामने आए कोविड-19 के 89 नए मामले, एक और मौत

Image Source : PTI उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 89 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 89 नए मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 17,08,313 हो गई है। वहीं, इस बीमारी से एक और रोगी की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 22,755 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक कुशीनगर जिले में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, संक्रमण के 89 नए मामलों में से 22 मामले कानपुर जिले में और हापुड़ में सात नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 116 लोगों ने महामारी को मात दी है। प्रदेश में संक्रमण के 768 उपचाराधीन मामले हैं। इस बीच बलिया जिले के सुखपुरा थाने में स्वास्थ्य विभाग के 108 तथा 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा सरकारी एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के चार नेताओं सहित 250 से अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।  पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सुखपुरा थाने में पुलिस उप निरीक्षक विजय नारायण राय की शिकायत पर हड़तालरत एम्बुलेंस कर्मचारियों के संगठन के जिलाध्यक्ष राम पाल चौधरी, महामंत्री सत्येंद्र यादव, उपाध्यक्ष सुदर्शन मिश्र और कोषाध्यक्ष नीलेश यादव के साथ ही 250 अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध मंगलवार रात को भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।  पुलिस उप निरीक्षक विजय नारायण राय ने शिकायत में उल्लेख किया है कि सूबे में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू होने के बावजूद जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग के 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा बगैर अनुमति के सरकारी एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल की जा रही है। इससे आमजन के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। बहरहाल, पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।  ये भी पढ़ें तीन सौ से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति कोरोना से जंग हारा कोरोना ने बरपाया कहर, अब तक जान गंवा चुके हैं 740 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना मरीज के जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद तक भी हवा में रहता है वायरस, तीन सेंट्रल लैब ने चेताया सिलेब्रिटी, नेता कैसे खरीद रहे कोविड-19 रोधी दवाएं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा


   
  
 
 
 
 
 
 
 

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